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 बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने रजिस्ट्रियों के मामले में सात अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करके गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है और इससे भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरह के कदम उठाने से पहले सौ बार सोचेगा।

 उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अनाज मंडियों और किसानों से संबंधित तीन अध्यादेशों में से एक यह सुनिश्चित करता है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचे, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़रूर मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने फैलाकर कांग्रेस पार्टी अक्सर अपनी राजनीति करती है।