Today Express News / Ajay Verma / चंडीगढ़, 15 जून। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ ‘फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट’ (प्रथम आवेदन का समाधान पहले) के आधार पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ द्वारा तैयार किया गया ‘सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम’ का सॉफ्टवेयर मजदूरों के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा। डिप्टी सीएम, जिनके पास श्रम एवं रोजगार का प्रभार भी है, मंगलवार को ‘सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम’ को लॉन्च करने के बाद श्रम विभाग तथा बोर्ड के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस ‘सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम’ से जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जो श्रमिक पहले आवेदन करेगा उसके आवेदन पर पहले कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अधिकारियों में काम का ऑटोमैटिक समान बंटवारा होगा, ‘पिक एंड चूज’ की नीति पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी एक माह तक उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता है तो जांच में लापरवाही मिलने पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने नए सिस्टम को विभाग का ट्रांसफोरमेशन बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का देश में उसी तरह अनुकरण किया जाएगा जिस प्रकार ‘लाल-डोरा मुक्त गांव’ अभियान को अपनाया गया है।
श्रम एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक ने बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन सिस्टम के लिए उपमुख्यमंत्री की सोच को मजदूरों के हित में बताया और कहा कि पंजीकृत श्रमिक एक गरीब तबके से होते हैं, इस सॉफ्टवेयर से उनको योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। उन्होंने कोविड-19 के दौरान श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए किए गए कार्य की सराहना भी की।
