TODAY EXPRESS NEWS : हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करते हुए गुड़गांव नगर निगम द्वारा पूरे वितीय वर्ष 2018 2019 में कुल आवंटित बजट में से मात्र 25% का जनवरी म्हणे की समाप्ति तक खर्चा होने की खबर पर हैरानी जताई मानव अधिकार आयोग ने कहा कि कहीं पर भी अच्छी गवर्नर्स शासन प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि वहां के निवासियों को उनकी मूलभूत आवश्यकता को नगर निगम मुहैया कराये । निगम के अधिकारी व पार्षद इस काम में ऐसा लगता है कि पूर्ण तरह विफल रहे हैं क्योंकि यह अधिकारियों व चुने हुए नुमाइन्दो की जिम्मेवारी बनती थी कि वह जनता के लिए आए हुए आवंटित बजट को विकास कार्यों में अधिक से अधिक योजना बना कर लगाते। मात्र 25% का खर्चा होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी और चुने हुए नुमाइंदों की कार्यशैली में कमी रही है वह उनका जनता के कार्यों के प्रति रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )
