TODAY EXPRESS NEWS ( Ajay verma ) गुरूग्राम 5 जून- गुरुग्राम न्यायिक परिसर में जिला जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस खोला जाएगा, जिस का विधिवत उद्घाटन 6 जून को प्रातः 10:00 बजे हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवम् पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीश श्री अजय कुमार मित्तल द्वारा किया जाएगा। यह डिजिटल फ्रंट ऑफिस गुरुग्राम के न्यायिक परिसर में खुलेगा। इस बारे में जानकारी हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनीश जिंदल ने आज गुरुग्राम में दी। श्री जिंदल आज गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 6 जून को लगाए जाने वाले अधिकारों का मेला नामक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उनके साथ गुरुग्राम के जिला विधिक सेवाऐ प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर के सोंधी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र सिंह और जिला परिषद गुरुग्राम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ चिनार चहल भी मौजूद थे। श्री जिंदल ने बताया कि गुरुग्राम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का डिजिटल फ्रंट ऑफिस बनने के बाद सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाएगा। वर्तमान में रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर लगाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जेल में बंद कैदियों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है और उनकी किस कोर्ट में किस दिन तारीख होगी यह उसमें दर्ज किया जाता है। डिजिटल फ्रंट ऑफिस बनने के बाद यह सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होगा और कैदी तथा उसके अधिवक्ता को सुनवाई की अगली तारीख आदि के बारे में वहां से पता चल पाएगा। इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थी आते हैं उन्हें किस पैनल अधिवक्ता के पास भेजा गया है आदि का रिकॉर्ड भी इस डिजिटल फ्रंट ऑफिस में कंप्यूटर में दर्ज होगा। इसी प्रकार की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सभी गतिविधियां डिजिटल होंगी और पेपरलेस हो जाएंगी। श्री जिंदल ने बताया कि देश में अपनी तरह के पहले डी एल एस ए के डिजिटल फ्रंट ऑफिस में एक हेल्प डैसक भी होगा जहां पर एक पैनल अधिवक्ता तथा एक पैरा लीगल वालंटियर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि फ्रंट ऑफिस में आने वाले प्रार्थियों की मदद हेल्प डेस्क के माध्यम से की जाएगी ।प्रार्थी को बताया जाएगा कि वह किस न्यायालय में अपना केस दायर कर सकता है और यदि उसे दरखास्त आदि लिखनी नहीं आती तो वह भी लिखने में हेल्प डेस्क पर मौजूद अधिवक्ता तथा पैरा लीगल वालंटियर मदद करेंगे। इस अनूठी पहल की शुरूआत देश में गुरुग्राम से हो रही है। यही नहीं इस डिजिटल फ्रंट ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी जो लोगों को न्याय दिलाने में सहायक होगी । उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि कोई अधिवक्ता जिला जेल में किसी कारणवश नहीं जा सकता तो वह अपने मुवकिल अथवा क्लाइंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर पाएगा । उन्होंने बताया कि यहां सफल होने के बाद डिजिटल फ्रंट ऑफिस के इस मॉडल को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। श्री जिंदल ने यह भी बताया कि जस्टिस एके मित्तल द्वारा अधिकारों के मेले का उद्घाटन किया जाएगा और मेले में 6 जून से ही गुरुग्राम से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में प्लास्टिक को पराजित करने की मुहिम भी शुरू करेंगे जो पूरे प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में लागू होगी, अर्थात हरियाणा प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने की मुहिम भी गुरूग्राम से शुरू होगी जिसका उद्घाटन जस्टिस एके मित्तल अधिकारों के मेले से करेंगे। श्री पुनीश जिंदल ने बताया कि जस्टिस एके मित्तल के साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक और न्यायधीश श्री अनिल क्षेत्रपाल, जो कि गुरुग्राम सेशन डिवीजन के प्रशासनिक न्यायधीश भी है, भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारों का मेला आयोजित करने का सारा खर्च हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगभग 60 स्टॉल लगाई जा रही है, जिन पर आम जनता को विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सेवाएं मौके पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन विशेष तौर पर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक फीस की रसीद काटी जाएगी और उसके बाद वही पर मौके पर ही वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। यही नहीं रोजगार मेला लगाया जा रहा है तथा श्रम विभाग द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने की कार्यवाही भी की जाएगी। यहां तक की नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भी मेले में काउंटर पर अदा किया जा सकेगा। किसी प्रकार की अनेक सेवाएं लोगों को काउंटर पर मौके पर ही उपलब्ध होंगी तथा जस्टिस एके मित्तल व अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन भी किया जाएगा।
