TODAY EXPRESS NEWS (बिलाल अहमद) अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश महानिरिक्षक के पद पर तैनात समाज सेवी यूसुफ बिघोत ने लगाए निगरानी समिति के कार्यकर्ता धर्मेंद्र सोनी पर पैसे लेकर शिकायत बंद करने के गंभीर आरोप। हरियाणा सरकार एक और तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करती है वही हरियाणा से पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पोर्टल लागू कर पारदर्शिता का काम किया था। वही उस समय शिकायतकर्ताओं में भी खुशी की लहर थी CM विंडो पोर्टल के जरिए हरियाणा का मुख्यमंत्री अब उनकी बात सुनेंगे। लेकिन मामला जस का तस ही रहा। मेवात जिले के पुन्हाना खंड में CM विंडो की शिकायतों को शिकायतकर्ताओं से बिना पूछे ही बंद कराने कार्य धड़ल्ले से जारी है। वही अधिकारियों के साथ सीएम विंडो पर जांच के लिए बनाई गई निगरानी कमेटी के सदस्यों पर भी शिकायत कर्ताओं ने भ्रष्टाचार वह पैसे लेकर शिकायत बंद कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश महानिरिक्षक समाजसेवी यूसुफ बिघोत ने बताया कि उन्होंने काफी शिकायतें जनसमस्याओं को लेकर वह ग्राम पंचायतों में सरपंच द्वारा किए गए भारी भरकम घोटाले को लेकर CM विंडो के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शिकायत पत्र भेजे थे। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाली भाजपा सरकार में CM विंडो केवल मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारी वह निगरानी कमेटी के सदस्य CM विंडो पर इंक्वायरी के लिए आई शिकायतों कि अपनी मनमर्जी के कारण कोई न कोई बहाना लिखकर या शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया आदि लिखकर मिलीभगत कर क्लोज कराने में लगे हुए हैं। जिसे सरकार की छवि को भी काफी नुकसान हो रहा है तथा शिकायत कर्ताओं का CM विंडो से बिल्कुल ही विश्वास उठ चुका है। निगरानी समिति के सदस्य धर्मेंद्र सोनी पर शिकायत बंद कराने को लेकर लगाए पैसे लेने के गंभीर आरोप। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के प्रदेश महानिरिक्षक यूसुफ बिघोत ने अधिकारियों के साथ शिकायत पर निरीक्षण करने जाने वाले निगरानी समिति के सदस्य धर्मेंद्र सोनी पर भी शिकायतकर्ताओं से बिना पूछे पैसे लेकर शिकायत बंद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वही उन्होंने CM विंडो के मार्फत एक शिकायत पत्र लिखकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह सारा मामला संज्ञान में डाला है तथा शिकायत बंद करने वाले कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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